| | Kwaliteitstoetsing MKB-kantoor loopt uit de hand. NBA zou ‘coulancevergoeding’ willen bieden | |
64 klachten tegen 26 betrokken. Dat is het totaal aan klachten dat accountantskantoor Van de Kar & Veraart onlangs bij de Accountantskamer heeft ingediend. Dit naar aanleiding van de nasleep van kwaliteitstoetsingen namens de NBA en een flink aantal juridische procedures. Ondertussen zit ook de NBA hier stevig mee in de maag. De Beroepsorganisatie heeft […] | |
|
| |
| | 26 september a.s. AV-dag 2017: 5 vragen over deze jaarlijkse accountancy update | |
#Hoedanprecies, dat is het motto van alweer de 3e AV-dag op 26 september a.s. in Spant te Bussum. Trends en ontwikkelingen vertaald naar de werkvloer van het accountantskantoor. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het programma. Marktontwikkelingen, fiscaliteit, vaktechniek, ICT en kantoormanagement zijn de belangrijke thema’s. De AV-dag in vijf vragen. | |
|
| |
| | Tjako Streefland: Arbeidsrecht (oud) | |
Ons arbeidsrecht is hopeloos verouderd, concludeerde staatssecretaris Wiebes eind vorig jaar, ruim een halfjaar na inwerkingtreding van de wet DBA. Die gedateerdheid viel de bewindsman eerder kennelijk niet op. | |
|
| |
| | Verplicht digitaal procederen | |
In het Staatsblad zijn de eerste inwerkingtredingsbesluiten over verplicht digitaal procederen gepubliceerd. Voor civiele handelsvorderingszaken vanaf €25.000,- is bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland de ingangsdatum 1 september 2017. | |
|
| |
| | Liet een RA zich beïnvloeden door een vennootschap? | |
Klagers vinden dat een accountant een rekening courantvordering ten onrechte in de balans van een ex-vennootschap heeft opgenomen. Hierbij liet de accountant zich volgens hen leiden door de belangen van die vennootschap. Vindt de Accountantskamer dit ook? | |
|
| |
| | Verplicht digitaal procederen | |
In het Staatsblad zijn de eerste inwerkingtredingsbesluiten over verplicht digitaal procederen gepubliceerd. Voor civiele handelsvorderingszaken vanaf €25.000,- is bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland de ingangsdatum 1 september 2017. | |
|
| |
|