Human Rights in Kazakhstan – The road ahead
Wednesday, 14 July 2021 | 10:00 – 11:30 CET REGISTER HERE In June 2021, Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev signed a decree “On further measures of the Republic of Kazakhstan in the field of human rights”, which he said represents an important step in the political modernisation of the Central Asian country. “An important stage of political modernisation is a further implementation of concrete measures in the field of human rights. A corresponding decree was signed today. The government has been instructed to adopt an Urgent Action Plan for its implementation,” Tokayev said on Twitter on June 10th. Boosting Kazakhstan’s human rights record could bring economic benefits, with potential foreign investors attracted by a more stable, lower-risk economic environment. Join this EURACTIV Virtual Conference to discuss how the action plan will be implemented and monitored, and how the dialogue with civil society actors will evolve. Confirmed speakers: WELCOMEMargulan Baimukhan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Kazakhstan to the Kingdom of Belgium, Head of the Mission of the Republic of Kazakhstan to the EU PANELLISTSElvira Azimova, Human Rights Commissioner of KazakhstanH.E. Mme Zhemis Turmagambetova, Executive Director of the Public Fund - Charter for Human Rights (Kazakhstan)
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